पात्रता: कायदेशीररित्या पात्र असणारे शेती व बिगर शेती उद्योग

प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा: सेवा तसेच कृषीपूरक उद्योग रु. 5०.०० लाख व उत्पादन प्रकारच्या प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी रु. १००.०० लाख

बँक कर्ज मर्यादा: प्रकल्प किंमतीचे ९०% ते ९५% पर्यंत

शासनाकडून उपलब्ध होणारे मार्जिन मनी अनुदान: १५% ते ३५%

मुदत: ३ ते ७ वर्षे (परतफेड समान मासिक हप्त्याने)

तारण: स्थावर मिळकत

पात्रता: नवीन उद्योग उभारणीकरिता व उद्योगांचे आधुनिकीकरणासाठी

प्रकल्प किंमत: कमाल मर्यादा रु. १००.०० लाख राहील

बँक कर्ज मर्यादा: प्रकल्प किंमतीचे ९०% ते ९५% पर्यंत

शासनाकडून उपलब्ध होणारे मार्जिन मनी अनुदान: १५% ते ३५%

मुदत: ३ ते ७ वर्षे (परतफेड समान मासिक हप्त्याने)

पात्रता: वैयक्तिक लाभार्थी, गट प्रकल्प (शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, इ.), सामायिक पायाभूत सुविधा, "एक जिल्हा एक उत्पादन" (ODOP) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या उद्योगासह अन्य नवी व जुन्या उद्योगांचे उभारणी करिता अर्थ सहाय्य केले जाते

बँक कर्ज मर्यादा: प्रकल्प किंमतीचे ९०% पर्यंत

शासनाकडून उपलब्ध होणारे (मार्जीन मनी): प्रकल्प किंमतीच्या ३५% पर्यंत कमाल रु. १०.०० लाख

पात्रता: १८ ते ४० वयोगटातील बँक खातेधारक (आयकर भरणारे किंवा भरलेल्या व्यक्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत).

पेन्शनचा लाभ: वयाच्या ६० व्या वर्षांनंतर रु. १०००/- ते रु. ५०००/- पर्यंत निश्चित मासिक पेन्शन मिळू शकते (पेन्शनच्या रक्कमेवर मासिक हप्त्याची रक्कम अवलंबून राहील).

योजनेचे फायदे: १) ६० वर्षांनंतर निश्चित पेन्शन. २) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक सुरक्षा. ३) जोडीदार व वारसासाठी तरतूद.

उद्देश: शासनातर्फे महिलांना पर्यटन उद्योगांमार्फत आत्मनिर्भर बनविणे, महिलांना पायाभूत सुविधा पुरविणे व पर्यटनाचा विकास साधणे इ. करीता सदरची योजना राबविणेत आली आहे

पात्रता: १) पर्यटन व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालविलेला असला पाहिजे. २) महिलांचे मालकीचे हॉटेल/रेस्टॉरंट किंवा व्यवसायामध्ये किंवा टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये ५०% महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे

कर्ज मर्यादा: रु. १५.०० लाख पर्यंत

व्याज परतावा: शासनातर्फे शासन निर्धारीत अटींच्या अधीन राहून व्याज परतावा देणेत येईल

उद्देश: शासनाने राबविलेल्या जगातील सर्वांत मोठी धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत बँकेमार्फत प्राथमिक शेती संस्थांना (PACS) गोदाम बांधणीकरिता कर्ज वितरण केले जाते

निकष: गोदाम साठवणूक क्षमता किमान १०० मे. टन

व्याजपरतावा: शासनामार्फत प्राथमिक शेती संस्थांना ३% व्याजपरतावा उपलब्ध

उद्देश: सदर योजनेंतर्गत शेती पायाभूत प्रकल्पांकरिता कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

व्याजदर: सदर कर्जास ४% व्याजदर आकारणेत येतो.

कर्ज परतफेड कालावधी: ७ वर्षे.

व्याजपरतावा: सदर योजनेंतर्गत रु. २.०० कोटी रक्कमेपर्यंत ३% व्याजपरताव्याची रक्कम ७ वर्षे कालावधीपर्यंत शासनामार्फत देय राहणार आहे त्यामुळे कर्जदार सभासदाला व्याजपरताव्याअंती सदरचे कर्ज १% व्याजदराने उपलब्ध होईल.

योजना प्रकार: १) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना  २) गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (किमान २ व्यक्तींचा गट)

पात्रता: केवळ मराठा समाज

व्याज परतावा: वैयक्तिक रु. ४.५० लाख व गटास रु. १५.०० लाख व्याज मर्यादेत परतावा उपलब्ध

कमाल कर्ज मर्यादा: वैयक्तिक रु. १५ लाख, गट प्रकल्प ५ लाख ते रु. ५०.०० लाख (गटातील व्यक्तींनुसार)

व्याज परतावा कालावधी: वैयक्तिक ७ वर्षे, गट प्रकल्प ५ वर्षे

उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाख

पात्रता अट: शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र राहतील

योजना प्रकार: १) बीज भांडवल कर्ज योजना  २) थेट कर्ज योजना

योजना लाभार्थी: हिंदू व मुस्लीम धर्मीय यांमधील १४ विमुक्त जाती, ३७ भटक्या जमाती व ७ विशेष मागास प्रवर्ग जमाती

प्रकल्प मर्यादा: बीज भांडवल कर्ज रु. ५ लाख, थेट कर्ज रु. १० लाख

गुंतवणूक व व्याज: बीज भांडवल कर्ज योजना - लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत २५% मार्जीन मनी रक्कम ४% व्याजदराने ५ वर्षे कालावधीकरीता उपलब्ध, ७५% कर्ज बँकेमार्फत उपलब्ध

थेट कर्ज योजना: महामंडळातर्फे रु. १० लाख कर्ज ०% व्याज दराने दिले जाणार असून सदर कर्जांतर्गत १००% हिस्सा महामंडळाचा राहणार आहे, बँक कर्ज घेता येणार नाही

योजना लाभार्थी: केवळ इतर मागासवर्गीय (OBC).

योजना प्रकार: १) २०% बीज भांडवल योजना. २) रु. १.०० लाख पर्यंत थेट कर्ज योजना. ३) वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना. ४) गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना. ५) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना. ६) कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना. ७) महिला स्वयंसिद्ध व्याज परतावा योजना.

योजना प्रकार: १) ५०% अनुदान योजना, २) बीज भांडवल योजना

योजना लाभार्थी: हिंदू धर्मातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील चांभार, ढोर, होलार, मोची या जाती

वैशिष्ट्य: प्रकल्पातील मार्जिन मनीकरिता सवलतीचे व्याजदरात अर्थ सहाय्य उपलब्ध

अ) राज्य शासनामार्फत: १) ५०% अनुदान योजना, २) बीज भांडवल योजना

ब) केंद्र शासनामार्फत: १) मुदती कर्ज, २) सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, ३) महिला समृद्धी योजना, ४) महिला अधिकारीता योजना, ५) उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना

क) नॅशनल शेड्युल्ड कास्ट फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांचे मार्फत: १) हरीत व्यवसाय योजना, २) लघु व्यवसाय योजना